गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८
मिति २०७८।०५।३१को राजपत्रमा प्रकाशित)
(मिति २०७८।०७।२९को राजपत्रमा पहिलो संशोधन प्रकाशित)
प्रस्तावनाः गण्डकी प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धि, सन्तुलित र दिगो विकासका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न र नीतिको अनुसन्धान तथा विकास गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्न गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
गण्डकी प्रदेश सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ।
परिच्छेद- १
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ (१) यस आदेशको नाम “गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७८” रहेको छ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–
(क) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
(ख) "आयोग" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग सम्झनु पर्छ।
(ग) "उपाध्यक्ष" भन्नाले आयोगको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
(घ) "परिषद्" भन्नाले दफा ९ बमोजिमको प्रदेश विकास परिषद् सम्झनु पर्छ।
(ङ) “प्रदेश” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सम्झनु पर्छ।
(च) “प्रदेश सरकार” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकार सम्झनु पर्छ।
(छ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको उपाध्यक्ष र आयोगको सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ।
परिच्छेद- २
आयोगको गठन, बैठक तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
३. आयोगको गठनः (१) गण्डकी प्रदेशमा तीव्र आर्थिक प्रगति र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास नीति तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न एक गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन गरिएको छ।
(२) आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछनः-
(क) मुख्यमन्त्री -अध्यक्ष
(ख) प्रदेश सरकारबाट नियुक्त एक जना -उपाध्यक्ष
(ग) प्रदेश सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एक
महिला सहित बढीमा दुई जना - सदस्य
(घ) प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकार - सदस्य
(ङ) प्रदेश सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
(च) सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग - सदस्य सचिव
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम उपाध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, विज्ञान तथा प्रविधि र प्राकृतिक स्रोत वा मानव स्रोत व्यवस्थापन, वातावरण वा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषय विज्ञ मध्येबाट नियुक्ति गरिनेछ।
(४) आयोगका उपाध्यक्ष र उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्यले आयोगको पूर्णकालीन पदाधिकारीको रुपमा कार्य गर्नेछन् ।
४. योग्यताः देहायको योग्यता भएको व्यक्ति आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त हुन सक्नेछ:–
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) पैंतीस वर्ष उमेर पुगेको र पैंसठ्ठी वर्ष ननाघेको, र
(ग) नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेको वा विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापक भै काम गरेको वा नेपाल सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी विकास, योजना, नीति अनुसन्धान, कानून, प्राज्ञिक वा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा रही कम्तीमा सात वर्ष काम गरी विशिष्टता हासिल गरेको।
५. अयोग्यता: देहायको व्यक्ति आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त हुन अयोग्य हुनेछ:–
(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको,
(ख) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको,
(ग) विदेशी राष्ट्रको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा विदेशी राष्ट्रको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमति वा डाइभर्सिटी भिसाका लागि आवेदन गरेको, वा
(घ) कुनै प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको।
६. आयोगको बैठकः (१) आयोगको बैठक वर्षको कम्तीमा तीन पटक बस्नेछ।
(२) अध्यक्षको आदेशमा आयोगको सदस्य-सचिवले बैठक बोलाउनेछ ।
(३) आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछ।
(४) आयोगमा तत्काल कार्यरत रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
(५) आयोगको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ।
(६) आयोगको बैठकको निर्णय आयोगको सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ।
(७) आयोगको बैठकमा आवश्यकता अनुसार कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
(८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
७. आयोगको नियमित बैठकः (१) आयोगको नियमित कार्य सञ्चालनको रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण एवं मूल्याङ्कनको लागि आयोगको नियमित बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ।
(२) आयोगको नियमित बैठक उपाध्यक्षले दिएको निर्देशन बमोजिम आयोगको सदस्य-सचिवले फोराउनेछ।
(३) आयोगको नियमित बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्नेछ र उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा आयोगका वरयष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
(४) आयोगको नियमित बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगलेनिर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
८. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन:
(१) वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेशको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता मिलाउन विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने,
(२) औचित्यता र आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम संशोधन गर्नु परेमा मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने, र
(३) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र अन्य निकायलाई सहजीकरण गर्ने।
(४) प्रदेशको समग्र स्रोतको प्रक्षेपण गरी प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाई विषयगत मन्त्रालयलाई बजेटको स्रोत सीमाको आँकलन गर्ने । (यो उपखण्ड ४ पहिलो संशोधनबाट थप गरिएको हो)
(ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन:
(१) प्रदेशको विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, प्रतिफल तथा प्रभावको विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने तथा त्यसलाई प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरूमा लागू गरी संस्थागत गराउने,
(२) मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरी विषयक्षेत्रगत नीतिहरू र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने र त्यसको आधारमा नीति तथा कार्यान्वयनको तहमा गर्नु पर्ने सुधार गर्ने, गराउने,
(३) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको विषयमा सरकारी, सार्वजनिक, स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता तथा विषयगत पेशागत सङ्घ संस्था, नागरिक समाज र विकासका साझेदार बीच सञ्जालको विकास र यस सम्बन्धी अनुभवको आदान प्रदान गरी विशेषज्ञताको विकास गर्ने, गराउने।
(ग) तहगत समन्वय:
(१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने,
(२) प्रदेश सरकारका क्षेत्रगत नीतिहरूमा परामर्श दिने,
(३) आयोजना बैंक सम्बन्धी कार्य गर्ने।
(घ) अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्त्वेषण:
(१) प्रादेशिक नीति, विकास योजना तथा कार्यक्रमको सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, आबद्धता, कार्यदक्षता र दिगोपनाका विषयमा स्वतन्त्र विज्ञ, निकाय वा संस्थाबाट शोध तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने र तत्सम्बन्धी प्रणालीको विकास गर्ने,
(२) सार्वजनिक, निजी एवं गैर सरकारी क्षेत्रको साझेदारीमा नीति तथा योजनाको विकास र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा हुने अनुसन्धान तथा अध्ययनमा प्राज्ञिक प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने,
(३) आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र सुशासन तथा व्यवस्थापन लगायत विभिन्न विषयगत क्षेत्रको उत्पादन र व्यवसायको संरचना, ढाँचा तथा प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने विषयका लागि तथ्यपरक नीति, सुझाव तथा प्रस्तावहरु सिफारिश गर्ने,
(४) विश्वविद्यालय तथा अन्य प्राज्ञिक संस्थासँग नीति अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने,
(५) क्षेत्रगत र विषयगत स्वयंसेवकको छनौट गर्ने, हटाउने, प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण लिने।
(ङ) अन्यः
(१) प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयहरूको स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूको चौमासिक/वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्ने,
(२) प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि भविष्य परक दृष्टि सहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्ग चित्र , नीति तथा योजना तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयनको सहजीकरण गर्ने,
(३) आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, वातावरणीय, सुशासनसमेतका क्षेत्रमा रणनीतिक प्रकृतिका आवधिक नीति तथा योजना तयार गर्ने,
(४) लाभ लागत लगायतका विविध विश्लेषणको आधारमा आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) र स्वीकृत कार्यविधि अनुसार आयोजना तयारी तथा छनौट सम्बन्धी काम गर्ने,
(५) प्रदेशको स्रोतको अनभुान, प्रक्षेपण र वितरण, आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय विश्लेषणको लागि प्रादेशिक मापदण्ड तयार गर्ने, गराउने,
(६) अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरूको निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
(७) प्रदेशको समष्टिगत अर्थतन्त्रको अध्ययन गरी त्यस बमोजिमको नीति तथा योजनाहरूको तर्जुमा गर्ने, गराउने,
(८) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सह लगानी हुने आयोजना छनौट र पूर्व तयारी गर्न आवश्यक काम गर्ने,
(९) प्रदेशस्तरका ठूला आयोजनाहरूको छनौट गर्ने,
(१०) निजी क्षेत्र, सहकारी, सामुदायिक वा बाह्य लगानीका आयोजनाहरूको सम्भव्यता अध्ययन गर्ने,
(११) सार्वजनिक-निजी साझेदारी, निजी लगानी तथा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समेतका विषयमा गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणसँग समन्वय गर्ने,
(१२) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नीति संवाद सञ्चालन र सहजीकरण गर्ने,
(१३) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल प्रदेश तथ्याङ्क प्रणालीको विकास र व्यवस्थापन गर्ने गराउने।
(१४) सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वयमा प्रदेशस्तरका नयाँ विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको लेखाजोखा, पूर्व मूल्याङ्कन तथा परीक्षण समेत गरी परामर्श दिने ।(यो उपखण्ड १४ पहिलो संशोधनबाट थप गरिएको हो)
परिच्छेद- ३
प्रदेश विकास परिषद्
९. प्रदेश विकास परिषद्: (१) आयोगले तर्जुमा गरेको दीर्घकालीन वा आवधिक विकास नीति वा योजनामा छलफल गरी मार्गदर्शन दिनका लागि एक प्रदेश विकास परिषद् रहनेछ।
(२) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) मुख्यमन्त्री - अध्यक्ष (ख) प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू - सदस्य
(ग) प्रदेश सभा समितिका सभापतिहरू - सदस्य
(घ) प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू - सदस्य
(ङ) प्रमुख सचिव - सदस्य
(च) प्रदेश भित्रका स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
वा प्रमुख /उपप्रमुख मध्येबाट जिल्ला र भौगोलिक
क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेश सरकारबाट
मनोनीत ३३ जना - सदस्य
(छ) आयोगको उपाध्यक्ष - सदस्य
(ज) प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्यहरू - सदस्य
(झ) प्रदेश सचिवहरू - सदस्य
(ञ) प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका सङ्घ
वा संस्थाका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्र लगायत
विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व
हुने गरी राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान
पुर्याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा
एक तिहाइ महिला सहित प्रदेश भित्रका प्रत्येक
जिल्लाबाट एक एक जना गरी प्रदेश सरकारबाट
मनोनीत ११ जना - सदस्य
(ट) राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिनिधि - सदस्य
(ठ) आयोगको सचिव - सदस्य-सचिव
१०. परिषद्को बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) परिषद्को अध्यक्षको आदेशमा सदस्य-सचिवले परिषद्को बैठक बोलाउनेछ ।
(२) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ।
(३) परिषद्को बैठकमा आवश्यकता अनुसार कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।
(४) परिषद्को निर्णय आयोगको सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ।
(५) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
११. प्रादेशिक योजनाको स्वीकृतिः आयोगले तयार गरेको प्रादेशिक योजना परिषद्को बैठकमा छलफल भएपछि सो परिषद्को निर्देशन अनुसार प्रदेश सरकारको स्वीकृतिको लागि पेश गरिनेछ।
परिच्छेद- ४
उपाध्यक्ष तथा सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार
१२. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) आयोगसँग सम्बन्धित काम समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्ने, गराउने,
(ख) प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था, चालू योजना एवम् प्रादेशिक प्राथमिकताका आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रगति, समस्या र ती समस्या समाधानका उपायका बारेमा आयोगका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउने,
(ग) आयोग वा अध्यक्षले तोकेका अन्य कार्य गर्ने, गराउने।
१३. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार: सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क) आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित योजना तर्जुमामा सहजीकरण र समन्वय गर्ने,
(ख) आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी आयोगमा जानकारी गराउने,
(ग) आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रगतिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आयोगमा पेश गर्ने,
(घ) आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी त्यस्तो विषयमा उपाध्यक्ष समक्ष सिफारिश गर्ने,
(ङ) उपाध्यक्षले तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने।
परिच्छेद- ५
उपाध्यक्ष तथा सदस्यको सेवाका शर्त तथा सुविधा
१४. पद रिक्त हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा उपाध्यक्ष तथा नियुक्त सदस्यको पद रिक्त हुनेछः-
(क) मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट पदमुक्त भएमा,
(ख) प्रदेश सरकार समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ग) दफा ४ बमोजिमको योग्यता कार्यरत नरहेमा,
(घ) दफा ५ बमोजिम अयोग्य भएमा,
(ङ) प्रदेश सरकारले निजलाई पदमुक्त गरेमा, वा
(च) निजको मृत्यु भएमा।
१५. शपथ: उपाध्यक्षले अध्यक्ष समक्ष र सदस्यले उपाध्यक्ष समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्नेछ।
१६. उपाध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाः उपाध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, दैनिक भ्रमण भत्ता, सवारी साधन र इन्धन सुविधा, आवास सुविधा, सञ्चार, विद्युत, पानी र अतिथि सत्कार सुविधा क्रमशः प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीले पाए सरह हुनेछ ।
तर निजहरुको मर्यादाक्रम नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(पहिलो संशोधनबाट मूल आदेशको दफा १६ को सट्टा यो दफा १६ राखिएको हो)
१७. स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) उपाध्यक्ष तथा सदस्यले आयोगको कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(२) आयोगको कामको सिलसिलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा उपाध्यक्षले अध्यक्षको र सदस्यले उपाध्यक्षको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
(३) निजी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जानु पर्दा उपाध्यक्षले अध्यक्षको र सदस्यले उपाध्यक्षको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम नीजि कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाँदा उपाध्यक्ष र सदस्यले कुनै सुविधा पाउने छैनन्।
परिच्छेद- ६
आयोगको सचिव, जनशक्ति तथा बजेट
१८. सचिव: (१) अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा उपाध्यक्षको सुपरिवेक्षणमा काम गर्ने गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सचिवालयमा संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा प्रदेश निजामती सेवाको एघारौं तहको एक अधिकृत आयोगको सचिव रहनेछ ।
(२) यस आदेशमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) आयोगको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्ने,
(ख) आयोगको प्रशासकीय काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्ने, गराउने,
(ग) प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय प्रमुखको हैसियतले गर्नु पर्ने काम गर्ने,
(घ) आयोगले तोकेका अन्य कार्य गर्ने, गराउने।
१९. जनशक्ति तथा बजेट सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) आयोगको काममा सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले आयोगमा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नेछ।
(२) आयोगलाई आफ्नो काम कारबाहीको क्षेत्रमा आवश्यक हुने विशेषज्ञ सेवा आयोगको कर्मचारीबाट उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा अवधि किटान गरी प्रचलित कानून बमोजिम विज्ञ व्यक्तिको सेवा लिन सकिनेछ।
(३) आयोगका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।
परिच्छेद- ७
विविध
२०. पालना गर्नु पर्नेः आयोगले योजनाको
तर्जुमा, कार्यान्वयनको सहजीकरण, अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि निर्धारण गरेको नीति, रणनीति, निर्देशन तथा मापदण्ड योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध सबै निकायले पालना गर्नु पर्नेछ।
२१. अधिकार प्रत्यायोजना आयोगले यस आदेश बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार उपाध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य-सचिवलाई प्रत्यायोजना गर्न सक्नेछ।
२२. राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गर्नेः आयोगले प्रदेशको विकास योजना तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगसँग नीति गत तथा प्रक्रिया गत रुपमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्नेछ।
२३. प्रतिवेदन पेश गर्ने: (१) आयोगले प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त आयोगले वर्षभरीमा गरेका प्रमुख काम कारबाही र त्यसबाट हासिल भएका उपलब्धि, प्रदेशको आर्थिक विकासका अवसर तथा सम्भावना र विकासका प्राथमिकता लगायतका विषय समावेश गर्नुपर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पठाउनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन आयोगले सार्वजनिक गर्नेछ।
२४. प्रदेश सरकारसँग सम्पर्कः आयोगले प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।
२५. निर्देशिका, कार्यविधि तथा दिग्दर्शन बनाउन सक्नेः यस आदेशको उद्देश्य पूर्तिका लागि आयोगले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ।
२६. खारेजी र बचाऊ: (१) प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ खारेज गरिएको छ।
(२) प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै आदेश बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।
अनुसूची
(दफा १५ सँग सम्बन्धित)
शपथको ढाँचा
म ........................................................... नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठा पूर्वक ईश्वरको / देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ...................... पदको जिम्मेवारी बहन गर्दा प्रचलित कानूनको पालना गरी मुलुक र जनताको कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन।
सही: ..............................
नाम, थर: .............................
पदः ..................................
मिति: ............................
द्रष्टव्यः उपाध्यक्ष र सदस्यले शपथको ढाँचामा रहेको “निष्ठापूर्वक ” भन्ने शव्द पछि रहेका “ईश्वरको” वा “देश र जनताको” भन्ने शब्द मध्ये शपथभा कुन शब्द प्रयोग गर्ने हो शपथ ग्रहण गर्नुअघि शपथ गराउने पदाधिकारीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।