प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेश

प्रदेशको नीति निर्माण र योजना तर्जुमा प्रकृयालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन  गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०७४ जारी गरी २०७५ श्रावण ६ गते नीति तथा योजना आयोग गठन गरेको छ । यस आयोगलाई योजना तर्जुमा र नीति निर्माण सम्बन्धमा तपसिल बमोजिमका कार्यदेश प्राप्त छ । 

(क) दीर्घकालीन नीति तथा योजना तर्जुमा

(१)     प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि भविष्यपरक दृष्टि सहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयनको सहजीकरण गर्ने,

-२)    आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, पर्यावरणीय र सुशासनका क्षेत्रमा रणनीतिक प्रकृतिका आवधिक नीति तथा योजना तयार गर्ने,

-३)    सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरका नयाँ विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको लेखाजोखा, पूर्व मूल्यांकन तथा परीक्षण समेत गरी सहमति दिने,

-४)    लाभ लागत लगायतका विविध विश्लेषणको आधारमा आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) र स्वीकृत कार्यविधि अनुसार आयोजना तयारी तथा छनौट सम्बन्धी काम गर्ने,

-५)    राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रक्षेपण र वितरण, आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय विश्लेषणको लागि प्रादेशिक मापदण्ड तयार गर्ने, गराउने,

-६)    अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरुको निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

-७)    प्रदेशको समष्टिगत अर्थतन्त्रको अध्ययन गरी त्यस बमोजिमको नीति तथा योजनाहरुको तर्जुमा गर्ने, गराउने,

-८)    संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहलगानी हुने आयोजना छनौट र पूर्वतयारी गर्न आवश्यक काम गर्ने,

-९)    प्रदेशस्तरका ठूला आयोजनाहरुको छनौट गर्ने,

-१०)  प्रदेशमा निजी क्षेत्र र बाह्य लगानीका आयोजनाको इन्जिनियरिङ्ग, प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्या्क्टिङ्ग,(इपिसी) इन्जिनियरिङ्ग,प्रोक्योरमेन्ट, कन्ट्याक्टिङ् एण्ड फाइनान्सिङ्ग(इपिसिएफ) र विल्ड वोन अपरेट एण्ड ट्रान्सफर (बुट) प्रणालीमा आयोजना निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने ।

-ख) अनुगमन तथा मूल्यांङ्कन

-१)   प्रदेशको विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, प्रतिफल तथा प्रभावको विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने तथा त्यसलाई प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरुमा लागु गरी संस्थागत गराउने,

-२)   मूल्यांकनका लागि आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरी विषयक्षेत्रगत नीतिहरु र प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, गराउने र त्यसको आधारमा नीति तथा कार्यान्वयनको तहमा गर्नुपर्ने सुधार गर्ने, गराउने,

-३)    अनुगमन तथा मूल्यांकनको विषयमा सरकारी, सार्वजनिक, स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता तथा विषयगत पेशागत संघसंस्था, नागरिक समाज र विकासका साझेदार बीच सञ्जालको विकास र यस सम्बन्धी अनुभवको आदान प्रदान गरी विशेषज्ञताको विकास गर्ने, गराउने ।

-ग) तहगत समन्वय

-१)    संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने,

-२)    अन्तराष्ट्रिय सहायता परिचालनको समन्वय र सहजिकरण गर्ने,

-३)    प्रदेश सरकारका क्षेत्रगत नीतिहरुको सहमति दिने,

-४)     प्रोजेक्ट बैंक र प्रोजेक्ट योजना तयारीको लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी इकाईको रुपमा काम गर्ने ।

-घ)    अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण

-१)    प्रादेशिक नीतिको सान्दर्भिकता वा विकास योजना तथा कार्यक्रमका विभिन्न पक्षको विषयमा स्वतन्त्र विज्ञ, निकाय वा संस्थाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शोध तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने र तत्सम्बन्धी प्रणालीको विकास गर्ने,

-२)    सार्वजनिक,निजी एवं गैर सरकारी क्षेत्रको साझेदारीमा नीति तथा योजनाको विकास र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा हुने अनुसन्धान तथा अध्ययनमा प्राज्ञिक प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने,

-३)    आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र सुशासन तथा व्यवस्थापन लगायत विभिन्न विषयगत क्षेत्रको उत्पादन र व्यवसायको संरचना, ढाँचा तथा प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने विषयका लागि तथ्यपरक नीति, सुझाव तथा प्रस्तावहरु सिफारिस गर्ने,

-४)    विश्वविद्यालय तथा अन्य प्राज्ञिक संस्थासँग नीति अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने,

-५)    क्षेत्रगत र विषयगत स्वयं सेवकको छनौट गर्ने, हटाउने, प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण लिने ।