आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन:
- वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेशको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता मिलाउन
विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने,
- औचित्य र आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम संशोधन गर्नु परेमा मन्त्रालयलाई सहजीकरण
गर्ने,
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र अन्य निकायलाई सहजीकरण गर्ने,
- प्रदेशको समग्र स्रोतको प्रक्षेपण गरी प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाई विषयगत मन्त्रालयलाई बजेटको स्रोत सीमाको आँकलन गर्ने।
(ख) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन:
(१) प्रदेशको विकास सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, प्रतिफल तथा
प्रभावको विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने तथा त्यसलाई प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरूमा लागू गरी संस्थागत गराउने,
(२) मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरी विषय क्षेत्रगत नीतिहरू र
प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने र त्यसको आधारमा नीति तथा कार्यान्वयनको तहमा गर्नु पर्ने सुधार गर्ने, गराउने,
(३) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको विषयमा सरकारी, सार्वजनिक, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन कर्ता तथा विषयगत
पेशागत् सङ्घ संस्था, नागरिक समाज र विकासका साझेदार बीच सञ्जालको विकास र यस सम्बन्धी अनुभवको आदान प्रदान गरी विशेषज्ञताको विकास गर्ने, गराउने।
(ग) तहगत समन्वय:
(१) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा
समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने,
(२) प्रदेश सरकारका क्षेत्रगत नीतिहरूमा परामर्श दिने,
(३) आयोजना बैक सम्बन्धी कार्य गर्ने।
(४) राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक योजनासँग तादात्म्य हुने गरी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरूको आवधिक
योजना निर्माण परिमार्जनमा समन्वय, सहयोग र साझेदारी गर्ने।
(घ) अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण:
(१) प्रादेशिक नीति, विकास योजना तथा कार्यक्रमको सान्दर्भिक, प्रभावकारिता, आबद्धता, कार्यदक्षता
र दिगोपनाका विषयमा स्वतन्त्र विज्ञ, निकाय वा संस्थाबाट शोध तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने र तत् सम्बन्धी प्रणालीको विकास गर्ने,
(२) सार्वजनिक, निजी एवं गैर सरकारी क्षेत्रको साझेदारीमा नीति तथा योजनाको विकास र
कार्यान्वयनको क्षेत्रमा हुने अनुसन्धान तथा अध्ययनमा प्राज्ञिक प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने,
(३) आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र
सुशासन तथा व्यवस्थापन लगायत विभिन्न विषयगत क्षेत्रको उत्पादन र व्यवसायको संरचना, ढाँचा तथा प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने विषयका लागि तथ्यपरक नीति, सुझाव तथा प्रस्तावहरू सिफारिस गर्ने,
(४) आयोजनाको अवधारणापत्र सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(५) विश्वविद्यालय तथा अन्य प्राज्ञिक संस्थासँग नीति अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने,
(६) क्षेत्रगत र विषयगत स्वयंसेवकको छनौट गर्ने, हटाउने, प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण लिने।
(ङ) अन्यः
(१) प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालयहरूको स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूको
चौमासिक/वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्ने,
(२) प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि भविष्य परक दृष्टि सहितको दीर्घकालीन लक्ष्य, मार्ग चित्र ,
नीति तथा योजना तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयनको सहजीकरण गर्ने,
(३) आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, वातावरणीय, सुशासन समेतका क्षेत्रमा रणनीतिक प्रकृतिका
आवधिक नीति तथा योजना तयार गर्ने,
(४) लाभ लागत लगायतका विविध विश्लेषणको आधारमा आयोजना बैक (प्रोजेक्ट बैक) र स्वीकृत
कार्यविधि अनुसार आयोजना तयारी तथा छनौट सम्बन्धी काम गर्ने,
(५) प्रदेशको स्रोतको अनुभव, प्रक्षेपण र वितरण, आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक वित्तीय, प्राविधिक
र वातावरणीय विश्लेषणको लागि प्रादेशिक मापदण्ड तयार गर्ने, गराउने,
(६) अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी विभिन्न क्षेत्रगत
नीतिहरूको निर्माण तथा सोको कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
(७) प्रदेशको समष्टिगत अर्थतन्त्रको अध्ययन गरी त्यस बमोजिमको नीति तथा योजनाहरूको तर्जुमा
गर्ने, गराउने,
(८) सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सह लगानी हुने आयोजना छनौट र पूर्व तयारी गर्न आवश्यक
काम गर्ने,
(९) प्रदेशस्तरका ठूला आयोजनाहरूको छनौट गर्ने,
(१०) निजी क्षेत्र, सहकारी, सामुदायिक वा बाह्य लगानीका आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन
गर्ने,
(११) सार्वजनिक-निजी साझेदारी, निजी लगानी तथा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा
सञ्चालन हुने आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समेतका विषयमा गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणसँग समन्वय गर्ने,
(१२) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नीति संवाद सञ्चालन र सहजीकरण गर्ने,
(१३) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल प्रदेश तथ्याङ्क प्रणालीको विकास र व्यवस्थापन
गर्ने गराउने।
(१४) सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वयमा प्रदेशस्तरका नयाँ विकास कार्यक्रम तथा
आयोजनाहरूको लेखाजोखा, पूर्व मूल्याङ्कन तथा परीक्षण समेत गरी परामर्श दिने।