Published Date : 2018-12-02 (Modified Date : 2018-12-03)

 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४

 

प्रस्तावनाः प्रदेशको उच्च आर्थिक वृद्धि, सन्तुलितर दिगो विकासका लागि आवधिक योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न र नीतिको अनुसन्धान तथा विकास गरी प्रदेश सरकारलाई सल्लाह र सहयोग प्रदान गर्न प्रदेश नीति तथा योजनाआयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालन विधिलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

प्रदेश सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

 

परिच्छेद—१

                            प्रारम्भिक

१.    संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस आदेशको नाम “प्रदेश नीतितथायोजनाआयोग(गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४रहेको छ ।

(२)     यो आदेश प्रदेश नं. ४ मा लागू हुनेछ ।

(३)   यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।                

२.    परिभाषाः विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा,–

(क)   “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ख)   “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको प्रदेश नीतितथायोजना आयोग सम्झनु पर्छ ।

(ग)   “उपाध्यक्ष” भन्नाले आयोगको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(घ)   “परिषद्” भन्नाले दफा ९ बमोजिमको प्रदेश विकास परिषद् सम्झनुपर्छ

(ङ)      “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवलाई समेत जनाउँछ ।

परिच्छेद—२

आयोगको गठन, बैठक तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

 

३.    आयोगको गठनः (१) प्रदेश सरकारको प्रदेशका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, सहजीकरण,अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न र नीतिको अनुसन्धान तथा विकास सम्बन्धी काम गर्न एक प्रदेश योजना आयोग रहनेछ । 

 

(२) आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरु रहनेछन् :–

(क)मुख्यमन्त्री                   – अध्यक्ष

(ख)प्रदेश सरकारबाट नियुक्त एक जना  – उपाध्यक्ष

(ग)आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री   – सदस्य

(घ)प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकार         –सदस्य

(ङ)प्रदेश सरकारबाट नियुक्त कम्तीमा एक महिला सहित बढीमा दुईजना

–सदस्य

 

(च)योजना हेर्ने सचिव, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

–सदस्यसचिव

 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) र (ङ) बमोजिम उपाध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा  वित्तीय संघीयता,सामाजिक विकास,भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा उर्जा,अन्य प्राकृतिक स्रोत र मानवीय स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धीविषय विज्ञ मध्येबाट नियुक्त गरिनेछ।

 

(४) आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यले आयोगको पूर्णकालीन पदाधिकारीको रुपमा कार्य गर्नेछन् ।

(५)दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड(ख)र (ङ) बमोजिम नियुक्त
   उपाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निजहरुको पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ ।

(६)   उपदफा (५) बमोजिमको पदावधि बाँकी रहेकै अवस्थामा आयोगका कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा त्यसरी रिक्त रहन गएको स्थानमा बाँकी अवधिको लागि यस आदेशको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले अर्को सदस्य नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(७)उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रदेश सरकारले उपाध्यक्ष तथा सदस्य हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

 

.   योग्यता :देहायको योग्यता भएको व्यक्ति आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त हुन 
सक्नेछ :–

(क)  नेपाली नागरिक,

(ख)  पैंतिस बर्ष उमेर पुगेको र पचपन्न वर्ष ननाघेको,

(ग)  नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट बिद्यावारिधि गरेको वा विश्वविद्यालयको सह–प्राध्यापक भै कामगरेको वा नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधी हासिल गरी विकास, योजना, नीति अनुसन्धान, कानुन, प्राज्ञिक वा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा रही कम्तीमा सात वर्ष काम गरी विशिष्टता हासिल गरेको,

(घ)   कुनै प्रचलित कानूनले अयोग्य नभएको ।

 

५.   योग्यता:देहायको व्यक्ति आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त हुन अयोग्य हुनेछ :-
     (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको,

(ख)कर बक्यौता राखेको वानियतवस बैकको ऋण नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको ।

(ग) विदेशी राष्ट्रको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा विदेशी राष्ट्रको नागरिकता वा स्थायी आवासीय अनुमति वा डाइभर्सिटी भिसाका लागि आवेदन गरेको ।

.आयोगको पूर्ण बैठकः (१) आयोगको पूर्ण बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।

(२) अध्यक्षको निर्देशनमा आयोगको सदस्य–सचिवले पूर्ण बैठक बोलाउनेछ ।

(३) आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछ ।

(४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ।

(५) आयोगको बैठकमा बहुमतको निर्णय आयोगको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।

(६) आयोगको बैठकको निर्णय आयोगका सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।

(७) आयोगको बैठकमा आवश्यकता अनुसार कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(८)आयोगको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग स्वयंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

.आयोगको नियमित बैठकः (१) आयोगको नियमित कार्यसञ्चालनको रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण एवं मूल्यांकनका लागि आयोगको नियमित बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । 

(२) आयोगको नियमित बैठक उपाध्यक्षले दिएको निर्देशनबमोजिम आयोगको सदस्य–सचिवले बोलाउनेछ ।

(३) आयोगको नियमित बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्नेछ र उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा आयोगका वरिष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(४) आयोगको नियमित बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

.आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रचलित कानून तथा यस आदेशमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य, अधिकारका अतिरिक्त आयोगको काम कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः

(क)दीर्घकालीन नीति तथा योजना तर्जुमाः

(१)   प्रदेशको समग्र समृद्धिका लागि भविष्यपरक दृष्टि सहितको दीर्घकालिन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयनको सहजीकरण गर्ने,

(२)   आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, पर्यावरणीय र सुशासनका क्षेत्रमा रणनीतिक प्रकृतिका आवधिक नीति तथा योजना तयार गर्ने,

(३)   सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरका नयाँ विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको लेखाजोखा, पूर्व मूल्यांकन तथा परीक्षण समेत गरी सहमति दिने,

(४)   लाभ लागत लगायतका विविध विश्लेषणको आधारमा आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) र स्वीकृत कार्यविधि अनुसार आयोजना तयारी तथा छनौट सम्बन्धीकाम गर्ने,

(५)   राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान, प्रक्षेपण र वितरण, आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय विश्लेषणको लागि प्रादेशिक मापदण्ड तयार गर्ने, गराउने,

(६)   अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरुको निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

(७)   प्रदेशको समष्टिगत अर्थतन्त्रकोअध्ययन गरी त्यस बमोजिमको नीति तथा योजनाहरुको तर्जुमा गर्ने, गराउने,

(८)   संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहलगानी हुने आयोजना छनौट र पूर्वतयारी गर्नआवश्यक काम गर्ने,

(९)प्रदेशस्तरका ठूला आयोजनाहरुको छनौट गर्ने,

(१०)प्रदेशमा नीजि क्षेत्र र बाह्‍य लगानीकाआयोजनाको इन्जिनियरिङ्ग,प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्टिङ्ग,(इपिसी) इन्जिनियरिङ्ग,प्रोक्योरमेन्ट, कन्ट्र्याक्टिङ्ग एण्ड फाइनान्सिङ्ग(इपिसिएफ) र विल्ड वोन अपरेट एण्ड ट्रान्सफर (बुट)प्रणालीमा आयोजना निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने ।

 

(ख) अनुगमन तथा मूल्यांकनः

(१) प्रदेशको विकाससम्बन्धी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन, प्रतिफल तथा प्रभावको विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्ने तथा त्यसलाई प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरुमा लागू गरी संस्थागत गराउने,

(२) मूल्यांकनका लागि आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गरी बिषयक्षेत्रगत नीतिहरुर प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, गराउने र त्यसको आधारमा नीति तथा कार्यान्वयनको तहमा गर्नुपर्ने सुधार गर्ने, गराउने,

(३)   अनुगमन तथामूल्यांकनको विषयमा सरकारी, सार्वजनिक, स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता तथा विषयगत पेशागत संघ संस्था, नागरिक समाज र विकासका साझेदार बीच सञ्जालको विकास र यससम्बन्धी अनुभवको आदान प्रदान गरी विशेषज्ञताको विकास गर्ने, गराउने ।

(ग) तहगत समन्वय :

(१) संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्ने,

(२)  अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनको समन्वय र सहजीकरण गर्ने,

(३)  प्रदेश सरकारका क्षेत्रगत नीतिहरुको सहमति दिने,

(४)प्रोजेक्ट बैंक र प्रोजेक्ट योजना तयारीको लागि सावर्जनिक नीजि साझेदारी  इकाईको रुपमा काम गर्ने

(घ) अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषणः

(१)   प्रादेशिक नीतिको सान्दर्भिकता वा विकास योजना तथा कार्यक्रमका विभिन्न पक्षको विषयमा स्वतन्त्र विज्ञ, निकाय वा संस्थाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शोध तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने र तत्सम्बन्धी प्रणालीको विकास गर्ने,

(२)   सार्वजनिक,निजी एवं गैर सरकारी क्षेत्रकोसाझेदारीमा नीति तथा योजनाको विकास र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा हुने अनुसन्धान तथा अध्ययनमा प्राज्ञिकप्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने,

(३) आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास, प्राकृतिक स्रोत ब्यवस्थापन र सुशासन तथा ब्यवस्थापन लगायत विभिन्न विषयगत क्षेत्रको उत्पादन र ब्यवसायको संरचना, ढाँचा तथा प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बिषयका लागि तथ्यपरक नीति, सुझाव तथा प्रस्तावहरु सिफारिस गर्ने,

(४)   विश्वविद्यालय तथा अन्य प्राज्ञिक संस्थासंग नीति अनुसन्धानमा सहकार्य गर्ने,

(५) क्षेत्रगत र विषयगत स्वयंसेवकको छनौट गर्ने, हटाउने, प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण लिने।

 

परिच्छेद—३

प्रदेश विकास परिषद्

 

.प्रदेश विकास परिषद् : आयोगले तर्जुमा गरेको दीर्घकालीन वा आवधिक विकास नीति वा योजनामा छलफल गरी मार्गदर्शन दिनका लागि एक प्रदेश विकास परिषद् रहनेछ।

(२) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :—

(क)  मुख्यमन्त्री             – अध्यक्ष

(ख)  आयोगको उपाध्यक्ष                     –उपाध्यक्ष

                    

(ग)प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीहरु र मन्त्रीको कार्यभार
सम्हाल्ने राज्यमन्त्रीहरु    – सदस्य   

(घ)  प्रदेश सचिव            – सदस्य

(ड.)  राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिनिधि                – सदस्य

(च)प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य       – सदस्य

     (छ)  प्रदेश–सभा समितिका सभापतिहरु– सदस्य

(ज)आयोगका सदस्यहरु    – सदस्य

(झ)अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि                  – सदस्य

                   – सदस्य

    

     (ञ)प्रदेश सरकारका योजना हेर्ने मन्त्रालय वा निकायको प्रमुखहरु           – सदस्य

(ट)       प्रदेशभित्रका  जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू तथा स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखहरू    – सदस्य

(ठ)प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका संघ वा संस्थाका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्तिहरुमध्येबाट कम्तीमा एक तिहाई महिला सहित प्रदेश सरकारबाट मनोनित दश जना–सदस्य

(ड)  सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय             –सदस्यसचिव

१०.परिषद्को बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) परिषद्का अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य सचिवले परिषद्कोबैठक बोलाउनेछ ।

(२) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ ।

(३) परिषद्को बैठकमा आवश्यकता अनुसार कुनै पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(४) परिषद्को निर्णय आयोगको सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(५) परिषद्को बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११.प्रादेशिक योजनाको स्वीकृतिः  आयोगले तयार गरेको प्रादेशिक योजना परिषद्को बैठकमा छलफल भएपछि सो परिषद्को निर्देशन अनुसार प्रदेश सरकारको स्वीकृतिको लागि पेश गरिनेछ ।

 

 

परिच्छेद—४

उपाध्यक्ष तथा सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार

उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारः उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क)  आयोगसँग सम्बन्धित काम समन्वयात्मक र प्रभावकारी  ढंगले सम्पादन गर्ने गराउने,

(ख)  मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, चालू योजना र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रगति, समस्या र ती समस्या समाधानका उपायका बारेमा आयोगका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउने,

(ग)  आयोग वा अध्यक्षले तोकेका अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार : सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछः–

(क) आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांङ्कन गरी आयोगमा जानकारी गराउने,

(ख)  आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रमको प्रगतिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आयोगमा पेश गर्ने,

(ग)  आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी त्यस्तो विषयमा उपाध्यक्ष समक्ष सिफारिस गर्ने,

(ङ)  उपाध्यक्षले तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

 

 

परिच्छेद—५

उपाध्यक्ष तथा सदस्यको सेवाका शर्त तथा सुविधा

 

.पद रिक्त हुने अवस्था : देहायको अवस्थामा उपाध्यक्ष तथा सदस्यको पद रिक्त हुनेछः–

(क) मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट पदमुक्त भएमा,

(ख) निजले प्रदेश सरकार समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,

(ग) निजमा दफा ४ बमोजिमको योग्यता कायम नरहेमा,

(घ)  प्रदेश सरकारले निजलाई पदमुक्त गरेमा, वा

(ङ) निजको मृत्यु भएमा ।

.शपथ :उपाध्यक्षले अध्यक्ष समक्ष र सदस्यहरुले उपाध्यक्ष समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुपर्नेछ । 

.उपाध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाः(१) उपाध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, सवारी सुविधा प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपाध्यक्ष तथा सदस्यको अन्य सुविधा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम   हुनेछ ।

.स्वीकृति लिनु पर्नेः(१) उपाध्यक्ष तथा सदस्यले आयोगको कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(२) आयोगको कामको सिलसिलामा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा उपाध्यक्षले अध्यक्षको र सदस्यले उपाध्यक्षको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) निजी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जानु पर्दा उपाध्यक्षले अध्यक्षको र सदस्यले उपाध्यक्षको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम नीजि कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाँदा उपाध्यक्षर सदस्यले कुनै सुविधा पाउने छैनन् ।

 

 

 

 

 

परिच्छेद—६

आयोगको सचिव, जनशक्तितथा बजेट

.सचिवालय:अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा उपाध्यक्षको सुपरीवेक्षणमा काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आयोगको सचिवालयको व्यवस्था गर्नेछ।

 

१९. सचिवः(१) प्रादेशिक योजना आयोगको सचिवालयमा नेपाल निजामती सेवाको एक प्रथम
श्रेणीको अधिकृत रहनेछ ।

(२) सचिवको काम,कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:–

(क) सचिवलायको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्ने,

(ख) सचिवालयको प्रशासकीय काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्ने, गराउने,

(ग) प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय प्रमुखको हैसियतले गर्नु पर्ने काम गर्ने,

(घ) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने, गराउने ।

(३) यस दफामा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगकासचिवलेआयोगले तोकेका अन्य कार्य गर्ने गराउनेछन् ।

 

२०.जनशक्ति तथा बजेटसम्वन्धी व्यवस्थाः (१) आयोगको काममा सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले आयोगमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नेछ ।

(२) आयोगलाई आफ्नो काम कारवाहीको क्षेत्रमा आवश्यक हुने विशेषज्ञ सेवा आयोगको कर्मचारीबाट उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा अवधि किटान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम विज्ञ ब्यक्तिको सेवा लिन सकिनेछ ।

(३) आयोगका लागि आबश्यक बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

                       

 

परिच्छेद—७

विविध

२१पालना गर्नु पर्नेः आयोगले योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयनको सहजीकरण, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि निर्धारण गरेको नीति, रणनीति, निर्देशन तथा मापदण्डहरु योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध सबै निकायहरुले पालना गर्नु पर्नेछ ।

अधिकार प्रत्यायोजनः आयोगले यस आदेश बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार उपाध्यक्ष, सदस्य वा सदस्य सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग समन्वय गर्नेः आयोगले मुलुकको विकास योजना तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग नीतिगत तथा प्रक्रियागत रुपमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिवेदन पेश गर्ने : (१) आयोगले प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र प्रदेश सरकारसमक्षपेश गर्नुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त आयोगले वर्षभरीमा गरेका प्रमुख काम कारबाहीर त्यसबाट हासिल भएका उपलब्धि, प्रदेशको आर्थिक विकासका अवसर तथा सम्भावना र विकासका प्राथमिकता लगायतका विषय समावेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पठाउनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन आयोगलेसार्वजनिक गर्नेछ ।

 

. प्रदेश सरकारसँग सम्पर्कःआयोगले प्रदेश सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

 

निर्देशिका, कार्यविधि तथा दिग्दर्शन बनाउन सक्ने : यस आदेशको उद्देश्य पूर्तिका लागि आयोगले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

 

. खारेजी र बचाऊ:(१) यो आदेश जारी हुँदाका बखत प्रदेशको प्रादेशिक योजना बनाई लागू भएका योजनाहरू र भए गरेका कामकारबाही यसै आदेश बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।

 

 

 

अनुसूची

(दफा १५ सँग सम्बन्धित)

 

शपथको ढाँचा

 

 

म ........................................................... मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रहँदै प्रदेश योजना तथा नीति आयोगको ...................... पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन ।

 

मिति : ............................                   नाम, थर : .............................

दस्तखत :..............................